PM Kisan, भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इसे किसान सम्मान निधि भी कहा जाता है, जिसका मकसद है किसानों की आय में स्थिरता लाना और खेती के लिए जरूरी खर्च ढोने में मदद करना। यह योजना सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा नेट है जो लाखों परिवारों को अपनी फसलों के लिए जरूरी पैसे देती है।
इस योजना के तहत, हर पात्र किसान को साल में तीन बार 6,000 रुपये मिलते हैं — हर तीन महीने में 2,000 रुपये। ये पैसे सीधे उनके बैंक खाते में जाते हैं, बिना किसी बीच के जिम्मेदार के। यह तरीका बहुत सारे बीच के दलालों और भ्रष्टाचार को रोकता है। अगर आप खेती करते हैं और आपके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, तो आप इसके लिए पात्र हैं। इसके लिए कोई आय सीमा नहीं, बस जमीन का आकार और खेती करना जरूरी है।
किसान, भारत की अर्थव्यवस्था की नींव हैं, जिनकी आय अक्सर मौसम और बाजार के हाथों में होती है. चक्रवात मोंथा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचाता है. ऐसे में PM Kisan की राशि बहुत बड़ी मदद बन जाती है। जब ट्रेनें रुक जाती हैं, जब बारिश नहीं होती, तो यह पैसा किसान के घर के खाने का इंतजाम करता है। यह योजना सिर्फ पैसा नहीं देती — विश्वास देती है।
क्या आपने कभी चेक किया है कि आपका नाम PM Kisan लिस्ट में है या नहीं? यह बहुत आसान है। आपको बस अपना आधार नंबर डालना है, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका भुगतान कब आया और कब आएगा। अगर आपका नाम नहीं है, तो आपको अपने गांव के किसान सहायता केंद्र या लोक सेवा केंद्र पर जाना होगा। यहां तक कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई गांवों में इसके लिए मोबाइल यूनिट भी चलती हैं।
इस योजना का असर सिर्फ एक किसान तक नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव तक फैलता है। जब किसान के पास पैसा होता है, तो वह अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, बिजली और पानी का बिल चुकाता है, और अपने खेत के लिए बीज और खाद खरीदता है। यही वजह है कि PM Kisan कोई बड़ा नारा नहीं, बल्कि एक ऐसी योजना है जो गांवों की जिंदगी बदल रही है।
इस पेज पर आपको PM Kisan से जुड़ी ताजा खबरें, अपडेट्स, और उन किसानों की कहानियां मिलेंगी जिनकी जिंदगी इस योजना ने बदल दी है। आप जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में चक्रवात के बाद किसानों को कैसे मदद मिली, या मध्य प्रदेश में बारिश के बाद भुगतान कैसे तेज हुए। यहां सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि इंसानों की आवाज़ें हैं।
PM Kisan के लिए वेरिफिकेशन कैंप गांवों में तेजी से चल रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया तो अगली किस्त नहीं मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने KVKs और किसान सखियों को अपने लक्ष्य की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया।