PM Kisan वेरिफिकेशन कैंप गांवों में तेजी से चल रहे, 1 अप्रैल 2026 तक पूरा करना होगा

भारत के हर गांव में अब खेती के लिए जीवनरक्षक धन का दरवाजा खुल रहा है — लेकिन उसके लिए एक छोटी सी जरूरत है: PM Kisan का पूरा वेरिफिकेशन। अगर आप एक किसान हैं और अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया, तो आपके पास सिर्फ छह महीने का समय बचा है। 1 अप्रैल 2026 के बाद, केवल उन्हीं किसानों को PM Kisan की अगली किस्त मिलेगी, जिनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फॉर्मर रजिस्ट्री पूरा हो चुका हो। ये निर्णय सिर्फ एक अधिसूचना नहीं, बल्कि एक जीवन-मृत्यु का सवाल बन गया है लाखों किसानों के लिए।

कैंपों की बारिश, गांवों में बदलाव

2025 के जुलाई के अंत में, शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने न केवल अगली 20वीं किस्त (2 अगस्त, 2025) की तैयारी की समीक्षा की, बल्कि सभी राज्यों को आदेश दिया — हर गांव में वेरिफिकेशन कैंप लगाए जाएं। ये कैंप कोई आम जांच नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति हैं। यहां कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) के कर्मचारी, Krishi Sakhi, Drone Didis, Bank Sakhi, Pashu Sakhi और Bima Sakhi गांव के घर-घर जा रहे हैं। वे किसानों के सामने बैठकर उनके बैंक खाते, आधार लिंकिंग, और जमीन के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं — और तुरंत समस्याएं सुलझा रहे हैं।

कौन आगे, कौन पीछे?

उत्तर प्रदेश में सितापुर जिला अब नंबर वन बन गया है — 74.58% किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। बस्ती (74.24%) और रामपुर (70%) भी इस रेस में आगे हैं। लेकिन राज्य स्तर पर औसत मात्र 54% है। यानी लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक ही लाभ पहुंच चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि जहां डिजिटल जागरूकता और स्थानीय नेतृत्व ने काम किया, वहां नतीजे अच्छे हैं। जहां गांव पंचायत ने लापरवाही बरती, वहां अभी तक लाखों किसान बाहर हैं।

पिछले 6 साल का आंकड़ा: ₹3.70 लाख करोड़ तक पहुंचा

फरवरी 2019 में शुरू हुआ PM Kisan योजना अब भारत की सबसे सफल किसान योजना बन चुकी है। अब तक 20 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को ₹3.70 लाख करोड़ की राशि पहुंच चुकी है। हर किसान परिवार को हर साल ₹6,000, तीन बार ₹2,000 की किस्तों में मिलता है। अगली, 21वीं किस्त 19 नवंबर, 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाएगी। इस बार लगभग 9 करोड़ किसानों को ₹1,80,000 करोड़ तक की राशि मिलेगी।

झूठे नामों को काटने की कोशिश

ये योजना सिर्फ लाभ नहीं, बल्कि नियंत्रण की भी कहानी है। पिछले 20 किस्तों में कई ऐसे नाम शामिल हो गए थे जो किसान नहीं थे — जमीन नहीं, बस बैंक खाता था। अब वेरिफिकेशन कैंपों के जरिए ऐसे झूठे रजिस्ट्रेशन हटाए जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये है: जिन किसानों के नाम गलती से हटा दिए गए थे, वे अब फिर से अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। एक गांव के किसान राम ने बताया, "मेरा नाम गलती से हटा दिया गया, मैंने ड्रोन दीदी को अपनी जमीन की रसीद दिखाई — तीन दिन में मेरा अकाउंट अपडेट हो गया।" ये वही जादू है जो डिजिटल भारत के नारे से बाहर चल रहा है।

क्यों ये सब इतना जरूरी है?

₹2,000 सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि एक विश्वास है। ये पैसा किसान के लिए बीज, उर्वरक, या बच्चों के फीस का भुगतान करने का साधन बन गया है। एक विश्लेषक के अनुसार, जिन किसानों को ये धन मिला, उन्होंने अपनी खेती में जोखिम भरे लेकिन अधिक लाभदायक फसलों — जैसे ड्रोन स्प्रे के लिए फलदार पेड़, या ऑर्गेनिक खेती — की ओर रुख किया। ये योजना अब सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि एक आर्थिक बदलाव का इंजन बन गई है।

अगला कदम: डिजिटल किसान बनाना

उत्तर प्रदेश सरकार अब इसे 'डिजिटल किसान' नीति का हिस्सा बना रही है। ये नीति केवल PM Kisan तक सीमित नहीं — बल्कि बीज, बीमा, ब्याज रहित ऋण, और फसल बीमा तक का एक एकीकृत डेटाबेस बनाना चाहती है। अगर आपका नाम इस डेटाबेस में है, तो आपको अगले कदम में कोई भी योजना बिना अप्लाई किए ऑटोमैटिक मिल जाएगी। ये वही भविष्य है जिसकी आशा है: एक ऐसा भारत जहां किसान को किसी भी ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं, बस एक आधार और एक मोबाइल नंबर चाहिए।

क्या होगा अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते?

ये सवाल अब हर गांव में पूछा जा रहा है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होगा, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी। ये नियम किसी भी छूट के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपके पास अभी भी समय है — गांव के सरपंच, बैंक सखी, या कृषि विज्ञान केंद्र के ऑफिसर से संपर्क करें। आपको कोई फीस नहीं देनी है। आपको केवल अपना आधार, जमीन का दस्तावेज, और बैंक खाता नंबर देना है।