जब आप फार्मर रजिस्ट्रेशन, एक ऐसी सरकारी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसान अपनी पहचान और खेती की जानकारी दर्ज कराते हैं. इसे किसान रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, और यह भारत में कृषि समर्थन योजनाओं की नींव है। अगर आप किसान हैं या आपका परिवार खेती से जुड़ा है, तो यह रजिस्ट्रेशन आपके लिए सिर्फ एक फॉर्म नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का दरवाजा है।
इस रजिस्ट्रेशन के बिना, आप कई सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं। जैसे किसान, खेती करने वाले लोग जो अपनी फसलों और जमीन की जानकारी दर्ज कराते हैं को मिलने वाली बीमा योजनाएँ, बीज और खाद पर छूट, या फसल नुकसान के लिए मुआवजा। अगर आपकी फसल चक्रवात या बाढ़ से नष्ट हो जाए, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ मौसम अनिश्चित है, यह रजिस्ट्रेशन जानलेवा हो जाता है।
इसके अलावा, सरकारी सहायता, किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजनाएँ जैसे PM-KISAN, फसल बीमा योजना, या डिजिटल किसान पोर्टल सब इसी रजिस्ट्रेशन पर निर्भर करते हैं। आजकल बहुत सारे किसान अपनी फसलों के लिए बाजार तक पहुँच बनाने के लिए भी इसी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी फसल को सीधे उपभोक्ता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो यह रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर लिस्ट करने की अनुमति देता है।
कई बार लोग सोचते हैं कि यह प्रक्रिया जटिल है, लेकिन असल में यह बहुत सीधी है। आपको अपनी जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड, और फसल की जानकारी देनी होती है। कई जिलों में अब यह प्रक्रिया मोबाइल ऐप या ग्राम पंचायत के जरिए भी हो जाती है। अगर आप इसे नहीं करते, तो आप न केवल धन के नुकसान के आगे खड़े होते हैं, बल्कि अपनी आवाज़ भी खो देते हैं।
यहाँ आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलेंगे — जैसे चक्रवात 'मोंथा' ने किसानों की फसलों को कैसे प्रभावित किया, या किस राज्य में किसान रजिस्ट्रेशन के लिए क्या नए नियम बने। आपको यह भी पता चलेगा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं हुआ है, तो आप किन लाभों से बाहर हो सकते हैं। इसके साथ ही, किसानों के लिए बनी नई योजनाओं, उनकी आवेदन तिथियाँ और आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी यहाँ उपलब्ध है।
PM Kisan के लिए वेरिफिकेशन कैंप गांवों में तेजी से चल रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया तो अगली किस्त नहीं मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने KVKs और किसान सखियों को अपने लक्ष्य की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया।