हाउसिंग निकासी 90% – क्या है और कैसे करें?
अगर आप सरकारी आवास योजना में हिस्सा ले रहे हैं और निकासी की बात आई है, तो "हाउसिंग निकासी 90%" शब्द अक्सर सुनते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने घर के 90% हिस्से के लिए अतिरिक्त रियायत या लाभ ले सकते हैं। कई लोग इस प्रक्रिया को जटिल समझते हैं, पर असल में ये उतना कठिन नहीं है। चलिए, आसान भाषा में समझते हैं कि इस निकासी में क्या-क्या शामिल है।
निकासी 90% का मूल सिद्धांत
सरकारी आवास योजनाओं में अक्सर घर की कुल लागत का एक हिस्सा पहले भुगतान में देना पड़ता है। जब आप 90% निकासी की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि शेष 10% पर अतिरिक्त रियायत या दर घटा दी जाती है। यह रियायत राज्य या केन्द्र की विशेष नीति पर निर्भर करती है, जैसे DDA, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या बीएचयूडी। इस तरह आप कम खर्च में घर पा सकते हैं।
कैसे शुरू करें: जरूरी दस्तावेज़ और कदम
पहला कदम है सभी आवश्यक कागजात इकट्ठा करना। आम तौर पर चाहिए:
- आवेदन फ़ॉर्म (ऑनलाइन या ऑफ़लाइन)
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
- आय प्रमाण (वेतन पत्तर, आयकर रिटर्न)
- बैंक स्टेटमेंट
- भुगतान की रसीदें (पहले किए गए भुगतान)
इन कागजातों को तैयार करने के बाद, संबंधित आवास विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें, फ़ॉर्म भरें और 90% निकासी के विकल्प को चुनें। कुछ मामलों में आपको व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जाना पड़ेगा, इसलिए समय से पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लें।
फ़ॉर्म जमा करने के बाद, अधिकारी आपके दस्तावेज़ों की समीक्षा करेंगे। यदि सब ठीक रहा, तो आपको 90% निकासी की स्वीकृति मिल जाएगी और शेष 10% की रियायत लागू हो जाएगी। इस दौरान किसी भी वाक्य या संख्या में गलती न करें, क्योंकि छोटी सी त्रुटि प्रक्रिया को देर कर सकती है।
भुगतान का तरीका भी आसान है—ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेमांड ड्रॉप, या डिमांड ड्राइंग चेक। अधिकांश विभाग अब डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए बचत और सुरक्षा दोनों मिलती है।
ध्यान रखें, 90% निकासी के लिए कुछ श्रेणियों में अतिरिक्त शर्तें भी हो सकती हैं, जैसे कि घर को एक निश्चित समय तक बेचना नहीं या किराए पर नहीं देना। ये शर्तें सरकारी नीति में लिखी होती हैं, इसलिए पढ़ना न भूलें।
यदि आपके पास कोई विशेष प्रश्न है, तो निकटतम आवास विभाग या हेल्पलाइन पर कॉल करके स्पष्टीकरण ले सकते हैं। कई बार वे आपको व्यक्तिगत रूप से मदद भी कर देते हैं, खासकर अगर आपका केस जटिल हो।
अंत में, याद रखें कि निकासी प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी है। अक्सर कई लोग इंतजार में थक जाते हैं, पर अगर आप सभी दस्तावेज़ सही रखेंगे और समय पर फॉलो‑अप करेंगे, तो 90% निकासी का लाभ आराम से मिल जाएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस आसान प्रक्रिया का फायदा उठा सकें।
सरकार ने EPF निकासी नियम 2025 बदल दिए हैं। अब घर खरीदने/निर्माण या EMI के लिए 3 साल बाद 90% तक निकासी संभव है (पहले 5 साल थे), बेरोजगारी में 1 महीने बाद 75% और 2 महीने बाद बाकी 25% निकाला जा सकता है। 54 साल पर 90% और 58 पर पूरा PF मिलेगा। जून 2025 से UPI/ATM से 1 लाख तक इंस्टेंट निकासी, ऑटो सेटलमेंट सीमा 5 लाख और दावों का 95% अब 3-4 दिन में निपट रहा है।