2025‑26 के वित्तीय वर्ष में म्यूचुअल फंड LTCG छूट और ITR दायित्व

भाई, नई LTCG छूट सुनके मन खुश हो गया। 2 लाख तक कर‑मुक्त है, तो थोड़ा ज्यादा निवेश करने में hesitation नहीं होगी।

वित्तीय वर्ष 2025‑26 में यह बदलाव पहलू‑विशिष्ट है, और नियमन के अनुरूप Schedule C तथा Schedule S को सही ढंग से भरना अनिवार्य है 😊। यह न केवल कर बचत में सहायक होगा, बल्कि आयकर अधिनियम के अनुपालन को भी सुदृढ़ करेगा।

यह परिवर्तन वास्तव में एक सीमित जनसंख्या को लाभान्वित करेगा, क्योंकि अधिकांश छोटे निवेशक इन तकनीकी बारीकियों से अनभिज्ञ रहते हैं। 😏

भाई, फॉर्म में Schedule C वगैरह भरते समय ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में अक्सेस नहीं मिलेगा।

निवेशकों को यह समझना चाहिए कि नई LTCG छूट केवल एक अंकुश नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दिशा‑निर्देश है।
जब हम कर‑मुक्त सीमा को पार करने की संभावना को पहचानते हैं, तो हमें अपने पोर्टफोलियो को पुनः मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है।
पहला कदम यह है कि सभी फंड यूनिट्स की खरीद‑विक्री तिथियों को एकत्रित किया जाए।
दूसरा, प्रत्येक इकाई से प्राप्त लाभ को शीघ्रता से वर्गीकृत करें, ताकि छूट सीमा से अधिक होने पर सही कर दर लागू हो।
तीसरा, सभी LTCG को संयोजित करके कुल राशि का मिलान करें, क्योंकि सीमा संपूर्ण पोर्टफोलियो पर लागू होती है।
यदि कुल लाभ 2 लाख से अधिक हो, तो 10 % कर अनिवार्य हो जाता है, और इसे ITR‑1 या ITR‑2 में उल्लेख करना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, Schedule S में सभी इक्विटी‑हाइब्रिड या इक्विटी‑कटऑफ़ लेन‑देनों का विस्तृत विवरण देना चाहिए।
यह प्रक्रिया न केवल कर बचत को अधिकतम करती है, बल्कि आयकर विभाग द्वारा संभावित जांच से भी बचाती है।
एक व्यवस्थित ट्रैकिंग शीट रखने से त्रुटियों की संभावना घटती है और एजीआर (अग्रिम कर) की आवश्यकता स्पष्ट होती है।
यदि कुल कर योग्य आय 10 लाख से अधिक हो, तो 15 % एजीआर दर पर अनुमानित कर का भुगतान करना समझदारी है।
यह कदम दंड को टालता है और फाइलिंग के समय तनाव कम करता है।
आधुनिक उपकरण जैसे एक्सेल या विशेषज्ञ ऐप्स इस डेटा को व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं।
याद रखें, सही रिकॉर्ड‑कीपिंग ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।
अंत में, यह सलाह दी जाती है कि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से परामर्श लें, ताकि सभी नियामकीय आवश्यकताओं को सटीक रूप से पूरा किया जा सके।

जब आप सभी फंड की खरीद‑विक्री डेटा एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो रिपोर्टिंग काफी आसान हो जाएगी। Schedule C और Schedule S को सही क्रम में भरें, इससे बाद में कोई समस्या नहीं आएगी।

बिलकुल, इस नई व्यवस्था में हर छोटा‑छोटा बिंदु महत्वपूर्ण है, इसलिए देर न करो, फॉर्म में सभी विवरण भर दो, नहीं तो देर‑बाज़ी में कर‑भुगतान बढ़ेगा, और रिफंड में बाधा आएगी, क्योंकि आयकर विभाग अब कड़ी निगरानी में है।

सुंदर विचार, पर अंत में याद रखो-शांत रहना ही सबसे बड़ा निवेश है।